UPSLSA

Aims & Objectives

विधिक सेवाएँ क्या हैं?

समस्त न्यायालयों/प्राधिकरणों/अधिकरणों/आयोगों के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिए न्यायशुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्रधिकरण द्वारा वहन किये जाते हैं।
विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरूकता के लिसए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में सन्धिकर्ता दल द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।
अन्य सभी प्रकार के विदों में सुलह समझौते द्वारा शीघ्र न्याय दिलाया जाता है।

नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है?

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य।
अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है।
महिलाएँ एवं बच्चे,
मानसिक रोगी एवं विकलांग,
अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या, शहीद सैनिकों के आश्रित,
औद्योगिक श्रमिक,
कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सी अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय पच्चीस हजार रूपये से कम है।

लोक अदालते क्या हैं?

लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं।
लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती है।
प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए उस अदालत में प्रार्थनापत्र देने का अधिकार प्राप्त है।
अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकरों की सहमति से प्रार्थनापत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।